सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर जल्द ही विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह की योजनाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।
कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की योजनाओं के जरिए मतदाताओं को रिश्वत देने का काम किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है।
सरकार की ओर से इस तरह की योजनाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है. अदालत की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि अगर चाहें तो इस मुद्दे पर
जल्द सुनवाई के लिए अपील
बता दें कि राजनीतिक खुद एक दूसरे पर इस तरह
के आरोप लगाते हैं कि मुफ्त योजनाओं से जनता
का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे मुफ्त की रेवड़ी
कहकर भी संबोधित किया जाता है. लेकिन तमाम
राजनीतिक दल अपने -अपने स्तर पर इस तरह की
योजनाएं चलाए रहे हैं. कोर्ट के निर्देश पर अमल
किया गया तो जल्द ही मुफ्त राशन से लेकर फ्री
बिजली तक सभी योजनाओं पर विराम लग सकता है।
