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जिलाधिकारी की सख्ती – लापरवाह पंचायत सचिवों का रूका वेतन,पंचायत सहायकों पर गिरी गाज

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रिपोर्ट News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अंबेडकरनगर ! 11 सितंबर 2025 जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विकासखंड बसखारी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर गहन मंथन किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उप जिलाधिकारी टांडा, जिला विकास अधिकारी, डीसी एनआरएलएम, डीसी मनरेगा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और एडीओ पंचायत को योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई – ग्राम पंचायत बढ़ियानी के पंचायत सहायक से जब आयुष्मान कार्ड  संबंधी कार्य की जानकारी मांगी गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

➡️ जिलाधिकारी ने तत्काल एडीओ पंचायत को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। ➡️ साथ ही ग्राम पंचायत सचिव पर निगरानी न करने का आरोप तय कर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए।
हर पात्र तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा – ✔️ किसी भी पात्र परिवार को जनकल्याणकारी और रोजगारपरक योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। ✔️ युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान से जोड़ा जाए।

✔️ 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए गोल्डन कार्ड और पेंशन योजना की 100% कवरेज हो। ✔️ जिन बुजुर्गों के आधार कार्ड या उम्र प्रमाणपत्र में त्रुटि है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर नियमानुसार आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएं।

जल जीवन मिशन पर जोर
सचिवों और पंचायत सहायकों से हर घर जल योजना की स्थिति पूछी गई। पानी की शुद्धता व नियमित आपूर्ति की जांच कराने और गड़बड़ी पर

उच्च अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन नंबर 1800-121-2164 (टोल फ्री) का व्यापक प्रचार करने पर बल दिया। जिन गांवों में टंकी नहीं बनी है वहां सीधे पंप से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का आदेश।

स्वच्छता व पंचायत विकास
पंचायत सचिवों को मिले धन का समय से ग्राम विकास कार्यों में उपयोग करने के निर्देश।फैमिली आईडी और फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही।

गांव और बाजारों में जल जमाव व गंदगी की समस्या को दूर करने के लिए सफाई गैंग लगाकर नियमित निगरानी करने का आदेश। सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों को मानदेय समय से भुगतान करने की सख्त हिदायत।

जिलाधिकारी का सख्त संदेश गांवों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ योजनाओं को लागू करना ही अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। किसी भी लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी।” – जिलाधिकारी अनुपम शुक्लाl

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