हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश, फॉर्मर रजिस्ट्री व फैमिली आईडी में तेजी पर जोर
रिपोर्ट News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर । दिनांक – 29 अगस्त 2025 जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विकासखंड टांडा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उप जिलाधिकारी टांडा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपनिदेशक कृषि सहित पंचायत प्रतिनिधि, सचिव, रोजगार सेवक व पंचायत सहायक उपस्थित रहे।
हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसी भी जनकल्याणकारी व रोजगारपरक योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
फॉर्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी पर विशेष ध्यान
ग्राम पंचायत सचिवों व पंचायत सहायकों को फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने के निर्देश। फैमिली आईडी कार्य में अपेक्षित प्रगति न करने वाले पंचायत सहायकों पर नोटिस व बर्खास्तगी की कार्रवाई के आदेश। बाहर रहने वाले ग्रामीणों से टेलीफोन पर संपर्क कर उनकी फैमिली आईडी बनाए जाने के निर्देश।
जल जीवन मिशन एवं स्वच्छता
प्रत्येक गांव में जलापूर्ति की गुणवत्ता की जांच और गड़बड़ी पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करने के निर्देश। जल जीवन मिशन हेल्पलाइन नंबर 18001212164 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने पर बल।
जिन ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी नहीं बनी, वहां पंप से जलापूर्ति कराने का आदेश जल निगम को दिया। जलजमाव वाले स्थानों की पहचान कर सफाई कर्मचारियों की टीम लगाकर समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश।
पेंशन और स्वास्थ्य योजनाएं
70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को गोल्डन कार्ड से आच्छादित करने के निर्देश। वृद्धा पेंशन, महिला निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं आवास जैसी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश।
महिला स्वावलंबन और समूह कार्य
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में जोड़ने के निर्देश। महिलाओं को सोलर वेंडर बनाए जाने की योजना पर बल। समूह द्वारा उत्पादित मसालों का सभी विद्यालयों में उपयोग अनिवार्य करने का निर्देश।
शिक्षा और विद्यालय सुधार
स्मार्ट क्लासों को बेहतर तरीके से संचालित करने एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निर्देश। आवास एवं विकास कार्य अधूरे आवास निर्माण में मनरेगा के बकाया भुगतान को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश।
लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण न कराने पर धनवसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश। निर्माणाधीन पंचायत भवनों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश: “कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे, लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।”
