चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच टैक्सी स्टैंड की वसूली कर रहे नगर पालिका के कर्मियों को चकमा दे रहे है वाहन चालक” प्रतिदिन राजस्व का भारी नुक्सान?
(भागते हुए वाहन 👇 देखे वीडियो)
क्या नगर पालिका परिषद टाण्डा के कर्मचारी टैक्सी चालकों से टोकन वसूलने के लिये कर सकते है मारपीट गाली-गलौज?
जी नहीं जो कार्य प्राइवेट संस्था के कर्मी कर सकते है वो कार्य किसी सरकारी संस्थान के कर्मचारी नही कर सकते!
फर्राटा भरकर भागते हुए वाहन चालक👇 देखें वीडियो
रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर : अयोध्या मंडल की ए श्रेणी नगर पालिका परिषद टाण्डा में बीते 2 जून को बोर्ड बैठक में बजट और राजस्व बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। इस दौरान जलकर गृहकर में संशोधन और टैक्सी स्टैंड के ठेके पर प्रस्ताव पास किया गया।
प्रस्ताव के अनुसार, 300 दिनों की वसूली के लिए 72 लाख 25 हजार रुपये पर टैक्सी स्टैंड का ठेका पूर्व में हुई नीलामी के आधार पर दिए जाने की सहमति बनाई गई है।
वसूली में अनियमितता
लेकिन उक्त ठेका अभी तक ठेकेदार को हैंड ओवर नहीं किया गया है और अभी नगर पालिका परिषद टाण्डा के कर्मचारियों द्वारा वसूली की जा रही है।
इससे नगर पालिका परिषद टाण्डा के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। वाहन चालक नगर पालिका के कर्मियों को टोकन देने से बचते हैं और दबंगई दिखाकर भाग जाते हैं।
राजस्व में नुकसान
यदि इसी तरह से चलता रहेगा, तो नगर पालिका परिषद टाण्डा के राजस्व में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शबाना और सभासदों ने
नगर पालिका टाण्डा के राजस्व के हित को देखते हुए ठेकेदार द्वारा वसूली के लिए पूर्व की नीलामी पर प्रस्ताव पास कर दिया है, लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा सहमति नहीं जताई जा रही है।
ठेकेदार की दलील
ठेकेदार का कहना है कि पहले वसूली अधिक हो जाती थी, लेकिन अब स्टैंड की वसूली में काफी कमी हो गई है। मंडी से काफी अधिक वसूली होती थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। इसलिए नीलामी बहुत ऊपर चढ़कर नहीं बोली जा सकती।
सुझाव
नगर पालिका परिषद टाण्डा को चाहिए कि वह टैक्सी स्टैंड का ठेका ठेकेदार के हैंड ओवर करे और वसूली को नियमित सुनिश्चित करें।
इससे नगर पालिका के राजस्व में वृद्धि होगी और वाहन चालक ठेकेदार को आसानी से टोकन देंगे क्योंकि ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मी कड़ाई के साथ वसूली करेंगे और वाहन चालक उन्हें टोकन देकर जाएंगे।
नोट उक्त प्रकरण पर प्रकाशित किए गए लेख से न्यूज टेन प्लस का कोई लेना-देना या सरोकार नही है बल्कि इसे सरकारी संस्थान के राजस्व में हो रही हानि के प्रति लेख के माध्यम से दिया गया एक सुझाव है जिससे समय रहते राजस्व की हानि को रोका जा सके!
