रिपोर्ट एडिटर मोहम्मद राशिद| अम्बेडकरनगर | 29 मार्च 2026 जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर अंतर्गत ग्राम अरई में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए भूमि को कब्जामुक्त करा लिया है।
कब्जामुक्त कराई गई इस भूमि पर अब चिल्ड्रन पार्क के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जिससे क्षेत्र के बच्चों एवं स्थानीय नागरिकों को सार्वजनिक उपयोग हेतु एक उपयोगी स्थल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
उपजिलाधिकारी जलालपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम अरई स्थित गाटा संख्या 888/0.006 हे० भूमि के संबंध में न्यायालय तहसीलदार जलालपुर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202404040205504
(ग्रामसभा बनाम राममिलन) में दिनांक 10.10.2024 को बेदखली आदेश पारित किया गया था।उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 29 मार्च 2026 को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाया गया तथा
भूमि को पूर्णतः अतिक्रमणमुक्त कराया गया।प्रशासन ने बताया कि संबंधित अतिक्रमणकारी द्वारा ग्रामसभा की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को नियमित कराने के उद्देश्य से न्यायालय उपजिलाधिकारी जलालपुर में उत्तर प्रदेश
राजस्व संहिता 2006 की धारा 144 के अंतर्गत वाद संख्या टी202404040205154 (राममिलन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार) भी दाखिल किया गया था, जिसे सुनवाई के दौरान वाद पोषणीय न पाए जाने पर दिनांक 15.04.2025 को निरस्त कर दिया गया।
इसके पश्चात संबंधित पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका संख्या 3879/2025 (राममिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) दायर की गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को निरस्त कर दिया गया।
उपरोक्त सभी न्यायिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद तहसीलदार जलालपुर द्वारा पारित बेदखली आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटवा दिया। साथ ही संबंधित अवैध कब्जेदार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति
एवं व्यय की वसूली की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।प्रशासन ने कब्जामुक्त कराई गई भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित करते हुए वहां चिल्ड्रन पार्क निर्माण की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी है,
जिससे क्षेत्र के बच्चों को खेलकूद एवं नागरिकों को एक स्वच्छ सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो सके।प्रशासन ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा है,
कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
