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मार्च 2026 तक अंबेडकरनगर को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य- जिलाधिकारी

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वेक्टर जनित रोगों पर नियंत्रण, ओवरड्यू बच्चों के टीकाकरण हेतु विशेष अभियान, पांच आशाओं की सेवाएं समाप्त

रिपोर्ट News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद-सैय्यद  अंबेडकरनगर | 31 अगस्त 2025
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में देर शाम जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
वेक्टर जनित रोगों पर सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू और मलेरिया के मरीज मिलने वाले सभी क्षेत्रों में तत्काल फॉगिंग और एंटी-लार्वा छिड़काव कराया जाए। इसके लिए अधिशासी अधिकारी एवं एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया।

उन्होंने 102 व 108 एम्बुलेंस सेवाओं की रिस्पांस टाइम में सुधार करने के भी आदेश दिए और शेष एम्बुलेंसों की उपकरण उपलब्धता की तत्काल जांच कराने को कहा।

मार्च 2026 तक टीबी मुक्त अंबेडकरनगर
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप मार्च 2026 तक अंबेडकरनगर को हर हाल में टीबी मुक्त जिला बनाना है।
इसके लिए मरीजों की स्क्रीनिंग बढ़ाने, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, और सभी एमओआईसी द्वारा रोगियों की सघन मॉनिटरिंग करने पर विशेष जोर दिया गया।

शत-प्रतिशत टीकाकरण पर जोर
बैठक में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने एमओआईसी अकबरपुर की टीकाकरण एनालिसिस की सराहना की

 और निर्देश दिया कि सभी ओवरड्यू बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा-“एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए।” इसके लिए एमओआईसी को प्रमाण पत्र देने के भी निर्देश दिए गए।

पांच आशाओं की सेवाएं समाप्त
बैठक में पांच आशाओं की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि बार-बार चेतावनी के बावजूद वे अपने दायित्वों का सही से निर्वहन नहीं कर रही थीं। साथ ही कमजोर प्रदर्शन करने वाले सीएचओ पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने संस्थागत प्रसव में खराब प्रगति पर नाराजगी जताई और सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन्म के समय लो बर्थ वेट बच्चों को SNCU अथवा NBSU में अनिवार्य रूप से भर्ती कराकर उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए, ताकि वे गंभीर श्रेणी में न पहुंचे।

निजी चिकित्सालयों में CCTV अनिवार्य
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सभी निजी चिकित्सालयों में CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और हर माह डीवीआर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही निजी अस्पतालों में हो रहे प्रसव का डेटा भी प्रशासन को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।

जिम्मेदारी से करें दायित्वों का निर्वहन
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा – “एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों सबसे महत्वपूर्ण

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