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मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने की निर्माण परियोजनाओं की गहन समीक्षा-गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश

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अंबेडकर नगर ! 11 अक्टूबर 2025। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देशन में जनपद में संचालित सभी विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की प्रगति को तीव्र गति देने हेतु मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की।
बैठक में ₹50 लाख से अधिक लागत वाली सभी निर्माण परियोजनाओं

(सड़क कार्यों को छोड़कर) की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक के आरंभ में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह ने पिछली समीक्षा बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की।सीडीओ ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण किया जाए तथा किसी भी स्थिति में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि विलंबित परियोजनाओं के लिए ठोस कार्ययोजना

तैयार कर समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए
उन्होंने विशेष रूप से ₹10 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं का

थर्ड पार्टी मूल्यांकन एवं नियमित मॉनिटरिंग अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि कार्य की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हर माह प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिससे समय-समय पर समीक्षा संभव हो सके।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति न केवल जनहित के विपरीत है, बल्कि इससे सरकारी संसाधनों का पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पाता। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग ईमानदारी, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

बैठक में माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। सीडीओ ने विलंबित, अनारंभ और धनाभावग्रस्त परियोजनाओं पर भी चर्चा की और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

अंत में उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी विभागों को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया गया।

₹50 लाख से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की गहन समीक्षा थर्ड पार्टी मूल्यांकन और मासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी कार्य पर सीडीओ का जोर धीमी प्रगति पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

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